भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है. ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है. सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था. हालांकि ट्विटर ने बताया 500 से अधिक सस्पेंड कर दिए गए हैं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा. वहीं, सरकार की ओर से ट्विटर को कहा गया है अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना का अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार करने के शब्दों और हेशटैग के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है. ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये वीडियो.
The government has told Twitter to delete 257 handles. The government termed the list of 257 handles non-negotiable even it agreed to meet Twitter officials to discuss issues flagged. This week, the government sent a notice to Twitter India where it asked another 1178 accounts to be removed from the platform. This was the second notice, after a few days, when Twitter failed to remove or block around 250 accounts and tweets that the government registered as a non-compliance of its orders. Watch the video for more information.