केंद्रीय कैबिनेट ने DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी. डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी. अभी ग्राहकों की बैंक में जमा एक लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है. सरकार 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है. अन्य बड़ी खबरों के लिए देखें देश सुपरफास्ट.
The Union Cabinet, on July 28, cleared the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment Bill), Finance Minister Nirmala Sitharaman said.The Finance Minister said that as per the bill, depositors of troubled banks would get back amounts below Rs 5 lakh within 90 days, even if a bank is put under moratorium by the Reserve Bank of India. Watch the video for more information.