मंगलवार को भारत बंद की मियाद खत्म होने के बाद अचानक ही अमित शाह और किसान नेताओं की बैठक की बात सामने आई. देर रात तक चली इस बैठक में करीब 13 किसान नेता शामिल हुए, हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. किसान नेताओं ने माना कि सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है, हालांकि बुधवार को किसानों को एक लिखित प्रस्ताव मिलेगा. किसानों को सरकार की ओर से ये प्रस्ताव दिए जा सकते हैं. APMC एक्ट में बदलाव, फ्री मंडी में भी समान टैक्स, पहले फ्री मंडी में टैक्स नहीं था. विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का भरोसा, पहले सिर्फ SDM के पास जा सकते थे. फ्री ट्रेडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा, पहले सिर्फ पैन कार्ड से काम चल सकता था. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलाव, किसान की जमीन की सुरक्षा का भरोसा.
There's no end in the deadlock amid the agitating farmers and the Centre over the newly passed farm laws. The crucial meet between Home Minister Amit Shah with the protesting farmers also did not yield any results. As per govt sources, the Centre's proposal will be sent to farmers today. The proposed amendments could include: Strengthening APMCs, Creating a level-playing field with other “trade areas”, allowing local courts to hear disputes, continuation of MSP, likely amendment in stringent law against stubble burning.