NEET के बाद अब NET पर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस बोली- ये पेपर लीक सरकार

देश के विभिन्न शहरों में 18 जून 2024 को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया है. परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर ये फैसला लिया गया है. इसके बाद सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. कल (18 जून) देश के विभिन्न शहरों में UGC-NET की परीक्षा कराई गई थी, आज पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई. पहले NEET का पेपर लीक हुआ और अब UGC-NET का. मोदी सरकार 'पेपर लीक सरकार' बन गई है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदीजी अब तो 'परीक्षा पर चर्चा' कीजिए. NEET परीक्षा को रद्द करना 24 लाख छात्र-छात्राओं के जज़्बे की जीत है. ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ. जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफ़िया की गिरफ़्तारियां होती हैं, तो शिक्षामंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है और अब NEET परीक्षा को रद्द करने पर मजबूर हो जाते हैं. खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री जी NEET परीक्षा में अपनी सरकार द्वारा धांधली और पेपर लीक को रोकने की ज़िम्मेदारी लीजिए.

प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार का लीकतंत्र और लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है. NEET परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई NET की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई. क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे?

वहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP की सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है. इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुक़सान हो रहा है, देश के करोड़ों छात्र हर रोज़ निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं. 

वहीं, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिले इनपुट के आधार पर फैसला लिया गया है कि UGC-NET जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए. क्योंकि ऐसे संकेत मिले हैं कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग से जानकारी शेयर की जाएगी. मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है.