बकरीद: केरल सरकार के फैसले पर नाराज SC, कहा- लेकिन अब घोड़ा अस्तबल से निकल गया

बकरीद के मौके कोरोना संबंधित पाबंदियों में छूट से जुड़े केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने पिनरई विजयन सरकार को कहा है कि बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डरावना है कि ऐसे हालात होने के बावजूद प्रतिबंधों में इस तरह छूट दी गई. हालांकि, ये तमाम टिप्पणियां करते हुए कोर्ट ने बाद में ये भी कहा कि अब हम केरल सरकार की अधिसूचना रद्द भी नहीं कर सकते, घोड़ा अस्तबल से निकल चुका है.

गौरतलब है कि केरल में बकरीद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस में थोड़ी रियायत दी गई है. ये छूट 18 से 20 जुलाई के बीच दी गई है, जिसमें बाजारों से जुड़े नियमों में ढील भी शामिल है. एक तरफ जहां कोरोना के खतरे के मद्देनजर कई राज्यों में कांवड़ यात्रा भी रद्द कर दी गई है वहीं, केरल सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. 

जीवन के अधिकार पर दांव नहीं लगाया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा था. मंगलवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समाज के कुछ समुदायों के दबाव में नागरिकों के सबसे कीमती जीवन के अधिकार को दांव पर नहीं लगाया जा सकता. कोर्ट ने ये भी कहा कि केरल सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हमारे निर्देश का पालन करना चाहिए.

कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि केरल सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी सबको समान अधिकार और जीवन के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अनुच्छेद 144 को भी ध्यान में रखे. 

बता दें कि केरल में ईद के मौके पर पाबंदियों में दी गई छूट का विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी किया गया था. एसोसिएशन ने राज्य सरकार को कोरोना का खतरा बताते हुए आगाह किया था. 

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