चेन्नई में 'जलप्रलय' से अस्त-व्यस्त हुआ जीवन, शहरी बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र ने उठाया ये बड़ा कदम

देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भीषण चक्रवात मिचौंग कहर बरपा रहा है. चेन्नई में भयंकर तूफान और तेज बारिश से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है. लोग बेहाल हैं और दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है. इस बीच केंद्र सरकार ने बढ़ग्रस्त लोगों की मदद के लिए भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना के लिए 561 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

इसके अलावा केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता की दूसरी किस्त जारी कर दी है. इसमें आंध्र प्रदेश को 493.60 रुपये और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी करने का निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में यह बात साझा की.

शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 561.29 करोड़ रुपये की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है.

इस योजना के तहत केंद्र सरकार शहरों में बार-बार बाढ़ आने वाले खतरे से निपटने के लिए फंड देगी. चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियां शहरी बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सक्रिय उपाय का प्रतिनिधित्व करती है. इसे चेन्नई में आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए तैयार किया गया है.

यह परियोजना बहुत ज्यादा बारिश होने पर बेहतर जल प्रबंधन के लिए शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे बाढ़ का खतरा कम होगा और निवासियों के जीवन और आजीविका पर प्रभाव कम होगा. यह परियोजना अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो पूरे भारत में शहरी बाढ़ शमन प्रयासों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है. यह एक व्यापक ढांचे को विकसित करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है जिसे समान जोखिमों का सामना करने वाले अन्य महानगरीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.