इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामला SC के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, इस दिन होगी केस की सुनवाई

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गंभीर संसाधन संकट और परिचालन अव्यवस्था से जूझ रही है. लगातार सातवें दिन भी उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द की जा रही हैं, जिससे प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. इंडिगो संकट को लेकर अब अदालतों में भी हलचल दिख रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है.

दिल्ली कोर्ट में दायर याचिका में हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों की सहायता और प्रभावित लोगों को रिफंड देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई बुधवार को तय की है और यह भी कहा कि केंद्र सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है.

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक वकील ने स्थिति की गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि "बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द कर दी गईं जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है." इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत "एयरलाइन नहीं चला सकती." सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति पर संज्ञान ले चुकी है और समय रहते कदम उठाए गए हैं.

इंडिगो की कमोबेश 450 उड़ानें रद्द

सोमवार को देश भर में 450 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 134 उड़ानें- 75 प्रस्थान और 59 आगमन रद्द रहीं. बेंगलुरु में 127, अहमदाबाद में 20 और विशाखापत्तनम में 7 उड़ानें प्रभावित हुईं. सुबह 9:30 बजे तक कुल 289 रद्द उड़ानों की आधिकारिक जानकारी मिल चुकी थी.

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कैसे शुरू हुआ इंडिगो संकट?

यह संकट तब गहरा गया जब रविवार को एयरलाइन ने 650 उड़ानें रद्द की थीं, हालांकि यह संख्या उससे पहले दो दिन में रद्द हुई 1000 से अधिक उड़ानों से कम थी. घरेलू एयर ट्रैवल के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर हुई अव्यवस्था की स्थिति पहले शायद ही देखने को मिली हो. यह अव्यवस्था तब पैदा हुई जब केंद्र ने एयरलाइन कर्मचारियों के लिए वर्किंग आवर लिमिटेशन लागू किया.

बढ़ते संकट के बीच यात्रियों में नाराज़गी और एयरलाइन पर सवाल दोनों बढ़ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और DGCA स्थिति को सामान्य करने की कोशिशों में जुटे हैं.