महिला है तो मनी है! जानिए कहां सरकारें महिलाओं को खाते में दे रही कैश

महिलाएं इस समय सियासत के केंद्र में हैं. एक के बाद एक राज्य सरकारें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बना रही हैं, जिसके जरिए सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जा सके हैं. ऐसा लग रहा है कि महिला है तो मनी है. सरकार हो या विपक्ष सभी इस आधी आबादी के वोट बैंक पर नजरें गढ़ाए बैठे हैं. सियासी दलों को उम्मीद है कि महिलाओं को टारगेट करके वह चुनाव में अच्छी-खासी बढ़त बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में महिलाओं को सीधे पैसे दिए जा रहे हैं या फिर देने की तैयारी चल रही है.

1. मध्य प्रदेश

बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में 'लाडली बहना योजना' के तहत महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं. इस योजना की शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले जून 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. सीएम शिवराज ने सीहोर जिले बुधनी में कार्यक्रम के दौरान योजना का ऐलान किया था.

2. हिमाचल प्रदेश

कांग्रेस के शासन वाले हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है. हिमाचल प्रदेश की सूक्खू सरकार पिछले महीने (जून) प्रदेश भर में 48000 से ज्यादा महिलाओं को 4500 रुपये की किश्त जारी की थी. तीन महीने की किश्त एकसाथ जारी की गई थी. मंडी, बिलासपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, ऊना सहित कई जिलों में राशि जारी की गई थी. 

3. छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही है. दो महीने पहले 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में बटन दबाकर 655.57 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सलाना 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं.

4.पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जात हैं. यह काम 'लक्ष्मी भंडार योजना' के तहत किया जाता है, जिसे 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था. योजना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 25 से 60 साल महिलाओं के खाते में ममता बनर्जी सरकार एक हजार और 1200 रुपए डालती है. सामान्य महिलओं को जहां 1000 रुपए दिए जाते हैं तो वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1200 रुपए दिए जाते हैं.

5. तमिलनाडु

तमिलनाडु में भी महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर 1000 रुपए दिए जाते हैं. इस योजना के तहत लगभग 1.15 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को सम्मान राशि मिलती है, जिनमें श्रीलंकाई तमिलों के लिए पुनर्वास शिविरों में रहने वाली महिलाएं भी शामिल हैं. राज्य सरकार इस योजना के लिए हर साल 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करती है.

6. कर्नाटक

कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में भी महिलाओं को सम्मान राशि 'गृह लक्ष्मी योजना' के जरिए दी जाती है. इसके तहत उन्हें 2 हजार रुपये महीने की वित्तीय मदद मिलती है.

7. महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में भी 'मुख्यमंत्री मांजी लड़की बहिन' योजना की शुरुआत की जा रही है. इसमें 21 से 60 साल की विवाहित, तलाकशुदा और दूसरों पर निर्भर महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक सीमित होनी चाहिए. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक सरकार 15 अगस्त से 19 अगस्त तक रक्षाबंधन त्यौहार के दौरान पहली किस्त जारी करने की दिशा में काम कर रही है.

8. दिल्ली

दिल्ली में भी 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में एक हजार रुपये देने का ऐलान किया जा चुका है. हालांकि, अभी तक एक बार भी पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सके हैं. दिल्ली सीएम अरवींद केजरीवाल कह चुके हैं कि उन्होंने बड़ा बेटा या भाई बनकर ख्याल रखने की कोशिश की है. माताओं और बहनों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. जब महिलाओं के हाथों में पैसा आएगा, तभी वो सशक्त महसूस करेंगी.