क्या केजरीवाल ने सिसोदिया को बताया नई शराब नीति के लिए जिम्मेदार? पढ़ें- जब CBI के दावे पर कोर्ट ने जताई आपत्ति

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI ने शराब घोटाले मामले में अरेस्ट कर लिया है. सीबीआई ने उनकी पांच दिन की हिरासत मांगी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हिरासत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. इस दौरान CBI ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया पर शहर में शराब की दुकानों के निजीकरण की सिफारिश करने का आरोप लगाया है. जबकि केजरीवाल ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है. 

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष यह दावा किया. सीबीआई ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक से भी पूछताछ की थी.

CBI के दावे पर कोर्ट ने जताई आपत्ति

कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि ''मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं. मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका उद्देश्य हमें बदनाम करना है. मैंने कल सीबीआई से कहा कि ये बेतुके आरोप हैं.'' केजरीवाल के इनकार का जवाब देते हुए सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि हमने तथ्यों पर बात की है, कोर्ट ने सीबीआई के इस दावे पर आपत्ति जताई कि केजरीवाल ने कथित निजीकरण के मुद्दे का "पूरा जिम्मा" सिसोदिया पर डाल दिया. कोर्ट ने कहा कि हमने उनके द्वारा दिए गए बयान को पढ़ा है, केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. 

अदालत ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल ने केवल यह कहा था कि निजीकरण उनका आइडिया नहीं था. सीबीआई के दावे को गलत तरीके से समझा गया. 

CBI पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप

सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया की बेगुनाही की बात कही और सीबीआई पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझसे (शराब नीति के) उद्देश्यों के बारे में पूछा. मैंने कहा कि राजस्व बढ़ाना और शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनों को खत्म करना उद्देश्य था. मैंने सिसोदिया को बुलाया और उन्हें निर्देश दिए. फिर (सीबीआई) ने पूछा कि निजीकरण किसका आइडिया था. केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि मैंने कहा कि यह मेरा आइडिया नहीं था. 

सिसोदिया कब हुए थे गिरफ्तार?

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. आबकारी मंत्री के तौर पर सिसोदिया दिल्ली के लिए नई शराब नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे.