राष्ट्रपति से मिला महाराष्ट्र विधानमंडल का डेलिगेशन, विधायिका में SC का दखल रोकने की मांग

महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया था. अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उच्च न्यायालय के विधायिका में हस्तक्षेप को रोकने का आग्रह किया. 

महाराष्ट्र विधान परिषद्  के चेयरमैन रामराजे निंबालकर ने इस मुलाकात के बाद बताया कि पिछले मानसून सत्र के दौरान कुछ विधायकों को निलंबित कर दिया गया था. मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने इसे रद्द कर दिया. ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं नहीं देखी गई. हमारे सामने एक सवाल यह था कि क्या हम विधायी प्रक्रिया में  SC के हस्तक्षेप को स्वीकार करें और दूसरी तरफ अगर हम नहीं मानते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा. अभी तक हमने इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया है. हमारा प्राथमिक कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है.

निंबालकर आगे बोले, संयोग से राष्ट्रपति शहर में थे, इसलिए हमने जाकर इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा. हमने राष्ट्रपति से इस मामले को उच्च संवैधानिक बेंच रेफर करने का आग्रह किया. इस दौरान डेलिगेशन ने केशवानंद भारती मामले का भी हवाला दिया.
 
महाराष्ट्र विधानमंडल की मांग है कि संवैधानिक पीठ हमेशा के लिए यह तय करे कि विधायिका में न्यायिक हस्तक्षेप की इजाजत है या नहीं? इससे केवल अच्छा ही होगा और कोई नुकसान नहीं है. हमें इस बात पर स्पष्टता की जरूरत है कि किन क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है. 

राजभवन मुंबई में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए विधान परिषद् के चेयरमैन रामराजे नाइक निंबालकर, उप सभापति डॉ नीलम गोरहे और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल पहुंचे थे. बता दें कि राष्ट्रपति 10 से 14 फरवरी तक महाराष्ट्र के दौरे पर हैं. शुक्रवार को उन्होंने मुंबई स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया.

इन विधायकों का निलंबन हुआ रद्द

शीर्ष अदालत के फैसले से विधायक संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकालकर, पराग अलावनी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, विजय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्तिकुमार भांगडिया का निलंबन रद्द हो गया है. 

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