झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, शराब नीति समेत कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे अहम फैसला नयी उत्पाद (शराब) नीति को लेकर लिया गया है. अब राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी, जबकि होलसेल वितरण की जिम्मेदारी झारखंड राज्य उत्पाद निगम (JSBCL) के पास रहेगी. 

राज्य की 1,453 शराब की दुकानों का आवंटन अब लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा. यह नीति एक महीने के भीतर लागू की जाएगी. अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे निजी शिक्षण संस्थानों में फीस नियंत्रण संभव हो सकेगा. इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) के हेडमास्टर, आचार्य और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्त नियमावली को भी स्वीकृति मिल गई.

एनसीसी कैडेटों के शिविर भत्ते में वृद्धि, मधुपुर जलापूर्ति योजना के लिए 76.63 करोड़ की स्वीकृति, और विश्व बैंक द्वारा समर्थित JMDP परियोजना के तहत 10.70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी जैसे कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं.

राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को भी राहत दी गई है. 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत शामिल किया जाएगा, वहीं, शेख भिखारी, फूलो-झानो और मेदिनीराय मेडिकल कॉलेजों में लिफ्टों के रखरखाव के लिए Schindler India Pvt. Ltd. को नामित किया गया है.

शराब नीति के अलावा, कारखाना अधिनियम में संशोधन, आंगनबाड़ी पोषण योजना की आपूर्ति अवधि विस्तार, और कानून से अधिक दर वाली सड़क परियोजनाओं के लिए विशेष स्वीकृति भी बैठक में शामिल रही. इन सभी फैसलों से राज्य की विकास योजनाओं, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं, और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.