कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फीस से संबंधित मुद्दों का समाधान कानूनी ढांचे के भीतर ही किया जाना चाहिए और यह छात्रों को परेशान करने का आधार नहीं बनना चाहिए. यह आदेश एक शिकायत पर की गई जांच के बाद आया, जिसमें कई खुलासे हुए और छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई अंतरिम निर्देश जारी किए गए. निर्देशों में छात्रों को तुरंत नियमित कक्षाओं में लौटाने का निर्देश भी शामिल है.