BJP का आरोप - निगम चुनावों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो केजरीवाल सरकार ने रोका गरीबों को राशन

दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की गरीब जनता को मिलने वाला राशन केजरीवाल सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है. वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के 72 लाख लोगों को नवंबर महीने का राशन अब तक नहीं मिल पाया है और इसके पीछे वजह केजरीवाल सरकार का हाल ही में हुए निगम चुनावों में परसेंटेज है.

72 लाख गरीबों को नहीं मिला नवंबर-दिसंबर का राशन

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा निगम चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी को 12 फीसदी वोट कम मिले हैं और वहीं बीजेपी को तीन परसेंट ज्यादा. यही वजह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इस कम वोटिंग परसेंट का गुस्सा दिल्ली की जनता पर निकाल रही है. जिनको केंद्र सरकार द्वारा राशन मिलता है, उनको राशन नहीं दे रहे हैं. दिल्ली के अलग-अलग गोदामो में अनाज रखा हुआ है, लेकिन केजरीवाल सरकार उनको देना नहीं चाहती.

केंद्र सरकार अपने हाथों में लें दिल्ली की राशन व्यवस्था

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि या तो वह राशन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लें या फिर केंद्र द्वारा जारी सब्सिडी का उपभोक्ताओं को बैंक खातों में भुगतान किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम करने में पूरी तरह निकम्मी साबित हुई है.

'कई गोदामों में भरा हुआ राशन'

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अलग-अलग गोदामों मायापुरी, ओखला और पूसा के गोदामों से नवंबर महीने के लिए ही भेजे गए चावल का 34 हजार क्विंटल से ज्यादा और मायापुरी के गोदाम से गेहूं का 10 हजार क्विंटल से ज्यादा का स्टॉक उठाया ही नहीं गया. इसी तरह जो बेचारे गरीब दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में रह रहे हैं और उन्हें ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजना के तहत राशन दिया जाता है, उन्हें भी राशन नहीं मिल रहा. केंद्र सरकार ने इनके लिए इस साल अप्रैल से सितंबर तक की छमाही का 8 हजार टन चावल और 11,900 टन गेंहू जारी किया था, लेकिन दिल्ली सरकार इसका भी वितरण नहीं कर सकी.

राशन डीलर को भी नहीं मिल रहा कमीशन

वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछली छमाही में इनके कमीशन के रूप में 24 करोड़ 89 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार उस राशि को भी दबाकर बैठ गई और उसमें से भी सिर्फ 14 करोड़ 55 हजार रुपये ही जारी किए गए. इस तरह राशन विक्रेताओं को उनका कमीशन भी नहीं दिया जा रहा.

क्या कहते हैं राशन डीलर?

दिल्ली राशन डीलर संघ के सचिव सौरभ गुप्ता के मुताबिक अभी तक राशन की दुकानों पर नवंबर महीने का राशन नहीं आया है, लोगों को परेशानी हो रही है. सरकार को जल्दी राशन उपलब्ध कराना चाहिए जो एक बड़ी परेशानी है.