योगी ने सेट किया 2022 का एजेंडा, युवा-दलित-कर्मचारी-हिंदुत्व सियासत पर बिछायी बिसात

उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस लिया. बीजेपी ने अपने नेताओं को यूपी के मोर्चा पर लगा दिया तो योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए न सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है बल्कि चुनावी गणित भी साधा है. साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान 2022 का सियासी एजेंडा भी सेट करते नजर आए. 

विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को माफियों की जमीन पर दलितों के लिए आवास बनाने, एक करोड़ युवाओं को स्मार्ट फोन देने जैसे लोकलुभवाने घोषणा करने के साथ हिंदुत्व की पिच पर उतरने के  संकेत दे दिए हैं. इतना ही नहीं सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वकीलों की सुरक्षा निधि में इजाफा करने का भी ऐलान किया. 

सीएम योगी का सामाजिक न्याय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जितने भी माफिया की जमीन को जब्त किया है, उन सभी पर गरीबों के लिए मकान बनेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की. माफिया ने जिन जमीनों पर कब्जा कर हवेली खड़ी कर रखी थी, उनको ध्वस्त कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे, जहां एक गरीब, एक दलित रहेगा. यही हमारा सामाजिक न्याय है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया को जो साथ लेकर जाएगा उसको मालूम है कि फिर उसके बाद पीछे-पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा. 

नौजवानों को साधने का योगी दांव
 2022 के चुनाव को देखते हुए युवाओं को साधने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए उपहारों की बरसात कर दी. उन्होंने ऐलान किया कि एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा. साथ ही प्रदेश का नौजवान जब कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए जाएगा तो उसको भत्ता भी देने का काम सरकार करेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में भत्ता देने का काम सरकार करेगी. तीन हजार करोड़ का बजट इस अनुपूरक बजट में लेकर आए हैं. 3000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है ताकि योग्य नौजवानों को टैब या लैपटॉप दिया जाए. 

हिंदुत्व के पिच पर बिछाई बिसात

सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए विधानसभा चुनाव का सियासी एजेंडा भी सेट किया. उन्होंने कहा कि मां गंगा से लेकर सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद हमेंशा यूपी को मिला, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया. बस अपने नाम पर स्मारक बन गए. काशी विश्वनाथ के जरिए यूपी अपने पौराणिक स्थान को पाने जा रहा है. ब्रज क्षेत्र का विकास हो रहा है. ये लोग भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए राम और कृष्ण को संप्रदायिकता का प्रतीक मानते थे. 

सीएम योगी ने कहा कि जो लोग राम को नकारते थे, वो आज बताने में लगे हैं कि वो बड़े भक्त है. कर तो वो भी सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी. प्रयागराज के कुम्भ की चर्चा वैश्विक स्तर पर हुई. इससे साफ है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी इसे एक बड़े मुद्दे को तौर पर पेश करेगी और पांच साल में अयोध्या, मथुरा और काशी में किए विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाएगी. 

तालिबान के बहाने विपक्ष पर तंज

अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी यूपी में एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है. तालिबान के कब्जे को जायज ठहराने वालों पर मुकादमे दर्ज हो रहे हैं. सीएम योगी तालिबान का समर्थन करने वाले नेताओं पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं. वहां महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है. कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं. ऐसे में अब तो इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने की जरूरत है. योगी ने भले ही खुलकर किसी का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर विपक्ष दल पर था, क्योंकि सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानी से की थी. 

सरकारी कर्माचारी पर योगी मेहरबान

उत्तर प्रदेश की सियासत में सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी काफी अहम होती है. सूबे के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों की मुराद पूरी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किये जाने का गुरुवार को विधानसभा में ऐलान किया. राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. यूपी की कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे थे और अब सीएम योगी की घोषणा के बाद उनकी यह मुराद पूरी होने जा रही है. साथ ही सीएम योगी ने सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अधिवक्ताओं की सुरक्षा निधि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया. 

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