हम परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं हैं...UGC NET कैंस‍िलेशन की याचिका पर जान‍िये यह क्यों बोले CJI चंद्रचूड़

UGC NET परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रश्नपत्र लीक के आधार पर यूजीसी-नेट को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि पेपर लीक के आधार पर यूजीसी-नेट 2024 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) को रद्द करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

नहीं कैंसिल होगी परीक्षा, 21 अगस्त को होगा री-एग्जाम

यूजीसी नेट उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के फैसले को रोकने के लिए शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक के कारण यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा स्थगित करने के निर्णय को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के समूह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे. याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि अंतिम निर्णय होने दें, हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं हैं. परीक्षाएं 21 अगस्त को होने दें. छात्रों के लिए निश्चितता होनी चाहिए. यानि कि सभी कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा का आयोजन 21 अगस्त से 4 सितंबर तक किया जाएगा. 

सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'अब हम कैसे रद्द कर सकते हैं? इसपर छात्रों के वकील ने कहा कि 'जांच पेपर लीक पर डॉक्टरेट संदेशों के अनुसार की गई थी. इसमें नौ लाख छात्र शामिल हैं. इसके बाद सुनवाई ने कहा कि यूजीसी-नेट जून 2024 को आयोजित की गई थी संघ ने 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी, जिसके परिणामस्वरूप 21 अगस्त को एक नई परीक्षा होगी. वर्तमान चरण में याचिकाकर्ताओं ने निर्णय को चुनौती दी है, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं. याचिका पर विचार करने से केवल अनिश्चितता बढ़ेगी और इसका परिणा पूरी तरह से अराजकता होगी.

गड़बड़ी के कारण रद्द कर दी गई थी परीक्षा

बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया छा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा दो शिफ्ट में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में आयोजित की थी. 19 जून, 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) से कुछ इनपुट प्राप्त हुए. ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते थे कि आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी.