सुशांत केस में रिया पर इन धाराओं में दर्ज है मामला, इतनी हो सकती है सजा!

• रिया के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज
• दोष साबित होने पर जाना पड़ेगा जेल, मिलेगी कारावास की सजा

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता के.के. सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया है. एफआईआर के मुताबिक सुशांत को खुदकुशी के लिए रिया चक्रवर्ती ने उकसाया था. इस मामले में बिहार पुलिस की चार सदस्यीय टीम रिया से पूछताछ के लिए मुंबई में है. रिया के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा अपराध संख्या- 241/20 दर्ज किया गया है. हम आपको बताते हैं कि रिया के खिलाफ आईपीसी की कौन सी धाराएं लगी हैं. दोषी सिद्ध होने पर रिया को मिलेगी कितनी सजा.

जानिए, क्या है आईपीसी की धारा 120 बी

किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120ए और 120बी के तहत आता है. जिन मामलों में आरोपियों की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो पुलिस धारा 120ए के तहत मामला दर्ज करती है. इसमें जरूरी नहीं होता कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे. वह ऐसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है. ऐसी साजिश में शामिल शख्स उम्रकैद या 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है. आपराधिक साजिश में शामिल होने वाले को भी अपराध करने वाले के बराबर सजा दिए जाने का प्रावधान है.

क्या कहती है आईपीसी की धारा 420

रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धारा 120 बी के साथ-साथ आईपीसी की धारा 420 भी लगाई गई है. धारा 120 बी में जिस आपराधिक साजिश का जिक्र किया गया है. उसी में रिया को धारा 420 के तहत धोखाधड़ी करने का आरोपी भी बनाया गया है. अगर रिया को धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे सात साल तक जेल की सजा हो सकती है. साथ ही अदालत उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है.

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क्या है आईपीसी की धारा 34

अगर किसी शख्स ने भारतीय कानून के अनुसार कोई अपराध किया है. और उस गुनाह में उसके साथ कुछ और भी लोग उसी अपराध को करने के इरादे से शामिल हुए हैं, तो उन सभी अपराधियों पर उनके द्वारा किये हुए अपराध की सुसंगत धाराओं साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भी लगाई जाती है. सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस व्यक्ति पर यह छोटी धारा लग जाती है, तो वह व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी में बैठने के योग्य नहीं रह जाता. जिस अपराध में शामिल व्यक्तियों पर धारा 34 लगाई जाती है, उन सभी को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए समान रूप से सजा हो सकती है.

क्या होती है आईपीसी की धारा 341

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है. जो अधिकतम एक महीने तक की हो सकती है. इसमें अदालत पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड भी लगा सकती है. या इसमें दोषी पाए जाने वाले को दोनों तरह से दंडित किया जा सकता है.

क्या होती है आईपीसी की धारा 342

आईपीसी (IPC) की धारा 342 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है. तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है. जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. दोषी व्यक्ति पर एक हजार रुपये तक का आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है. कई मामलों में दोषी को दोनों ही तरह से सजा दी जा सकती है.

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क्या है आईपीसी की धारा 380

भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 380 चोरी के मामलों में लगाई जाती है. इस धारा के अनुसार, अगर कोई शख्स किसी घर, इमारत, तम्बू या जलयान में चोरी करता है, जहां कोई इंसान रहता हो या उस जगह का इस्तेमाल अपनी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए करता हो. तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है. जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. इस तरह के केस में दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है.

क्या है आईपीसी की धारा 406

इस धारा के तहत वो अपराध आते हैं, जिनमें किसी से विश्वासघात किए जाए. मतलब किसी का विश्वास तोड़ा जाए. अगर कोई शख्स किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास होने पर अपनी संपत्ति देता है. अगर वो दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है या उस संपत्ति को अन्य व्यक्ति को बेच देता है. और फिर उस शख्स के मांगने पर उसे नहीं लौटाता. तो ऐसे में वो व्यक्ति विश्वास के आपराधिक हनन का दोषी माना जाएगा. इस तरह के मामले में दोषी पाए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है. जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. या दोनों ही तरह से दोषी को एक साथ सजा दी जा सकती है. यह एक गैर-जमानती संगीन अपराध है. लेकिन फिर भी यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता करने योग्य है.

क्या होती है आईपीसी की धारा 306

अगर कोई व्यक्ति किसी शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाता है या फिर अपने क्रियाकलापों से उसे आत्महत्या के दुष्प्रेरित करता है. और इसके बाद अगर वो शख्स खुदकुशी कर लेता है. तो ऐसे में सुसाइड करने वाले को उकसाने वाला शख्स आरोपी होगा. यदि कोर्ट उस व्यक्ति को आईपीसी (IPC) की धारा 306 के तहत दोषी करार देती है. तो उस दोषी को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी. इस सजा को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है. कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं.