US टैरिफ का भारत की अर्थव्‍यवस्‍था पर भी होगा असर? GDP में इतनी हो सकती है गिरावट

अमेरिका के राष्‍ट्रपति पद संभालने के बाद से ही डोनाल्‍ड ट्रंप कई सेक्‍टर्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं. साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा है कि जो देश जैसा टैक्‍स अमेरिका पर लगा रहा है, उसपर उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा. यानी ट्रंप पारस्परिक शुल्‍क (Reciprocal Tariffs) लगाने की बात कर चुके हैं. भारत को लेकर भी उन्‍होंने अभी तक ऐसा ही रुख दिखाया है. 

इस बीच, गोल्‍डमैन सैक्‍स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की जीडीपी पर असर पड़ सकता है. रिपोर्ट में टैरिफ का भारत पर असर के बारे में विश्‍लेषण किया गया है. गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के टैरिफ से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर 0.1 से 0.6 के बीच असर पड़ सकता है. 

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'अमेरिका की अंतिम मांग के लिए भारत की घरेलू गतिविधि जोखिम लगभग दोगुना (जीडीपी का 4.0 प्रतिशत) होगा, क्योंकि अन्य देशों को निर्यात के माध्यम से अमेरिका को रिस्‍क है और इस कारण संभावित घरेलू जीडीपी ग्रोथ इम्‍पैक्‍ट 0.1-0.6pp होगा.' अगर ट्रंप सरकार किसी विशेष देश और अमेरिका के बीच औसत टैरिफ अंतर से सभी अमेरिकी आयातों पर टैरिफ बढ़ाने का विकल्प चुनता है, तो भारत के प्रोडक्‍ट्स पर अमेरिकी टैरिफ 6.5 फीसदी तक बढ़ जाएगा. 

रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत के इम्‍पोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ रेट 6.5-11.5 प्रतिशत तक बढ सकती है. जो कि अपनाई गई पारस्परिक टैरिफ योजना के ऊपर निर्भर करता है. 

अमेरिका से ज्‍यादा टैरिफ वसूलता है भारत 
गौरतलब है कि भारत का अमेरिका को निर्यात वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत है और अन्य उभरते बाजारों की तुलना में सबसे कम है. अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार सरप्‍लस पिछले 10 वर्षों में दोगुना होकर वित्त वर्ष 24 में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.0%) हो गया है, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उत्पादों और कपड़ों के कारण है. भारत का टैरिफ रेट्स ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स पर अमेरिका से अधिक है, जिसमें सबसे ज्‍यादा एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स, कपड़ा और दवा उत्पादों में है. 

ट्रंप और मोदी की मुलाकात 
बता दें कि अभी हाल ही में ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्‍यापार को साल 2030 तक डबल करने की डील हुई थी, जिसमें डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और अन्‍य सेक्‍टर्स में कारोबार को लेकर चर्चा हुई थी.