बजट: मोदी सरकार के इन दो कदमों से बढ़ेगा रोजगार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया. इस बजट में कई घोषणाएं ऐसी हुईं जिसने सबको चौंका दिया. इन्हीं में से एक घोषणा सरकारी बैंकों को लेकर थी. दरअसल, सरकार ने इस बजट में सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.

बैंकों को दिए जाए वाली इस रकम पर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी बैंकों को पैसा देने का असर अर्थव्यवस्था पर काफी पड़ेगा. क्योंकि देश की बैंकिंग इंडस्ट्री में 70 फीसदी के करीब हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है. इसलिए अर्थव्यस्था में उनकी निर्णायक भूमिका है.

ऐसे में यदि सरकारी बैंकों को पैसा दिया जाता है तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वह ऐसे कि कई उद्योगपति कह रहे हैं कि बैंकों से कर्ज नहीं मिलने के कारण वे परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. अगर सरकारी बैंकों के ऐसी परियोजनाओं को कर्ज देता है तो परियोजनाएं शुरू होंगी और आर्थिक गतिविधि तेज होगी साथ ही रोजगार के मौके बनेंगे.

मिलेगी जीडीपी ग्रोथ...

सरकारी बैंकों को पैसा मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही लोग सामान और सेवाओं पर खर्च करेंगे. इससे जीडीपी ग्रोथ होगी और पब्लिक सेक्टर बैंकों की वित्तीय मदद से सरकार जो मकसद हासिल करना चाहती है, वह पूरा होगा.

पब्लिक सेक्टर बैंकों का सुधरेगा गवर्नेंस...

सरकार को उम्मीद है कि यदि बैंकों को पैसा दिया जाता है तो इसका असर उनके गवर्नेंस पर पड़ेगा. पब्लिक सेक्टर बैंकों का गवर्नेंस सुधरेगा और  सरकार से वित्तीय मदद और दिवाला कानून से डूबे हुए कर्ज की रिकवरी होगी. सरकार बैंकों से शेयर बाजार से भी पूंजी जुटाने की उम्मीद कर रही हैं, भले ही बैंक पिछले कुछ वर्षों में वे ऐसा नहीं कर पाई हों.

कॉर्पोरेट टैक्स में राहत से भी रोजगार बढ़ने की उम्मीद...

बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर को सरकार ने बड़ी सौगात दी है. अब तक 250 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत टैक्स था, लेकिन अब  400 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से उन्हें टैक्स का नुकसान तो होगा, लेकिन रोजगार बढ़ेगा.