बालू माफिया पर एक्शन की तैयारी, टास्क फोर्स गठित... क्या है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का एक्शन प्लान!

बिहार में बालू के अवैध खनन और बालू माफिया के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं. इसका असर पुलिस व प्रशासन की सक्रियता में साफ दिख रहा है. खासतौर पर अपराधियों, बालू माफिया और भू-माफियाओं के खिलाफ अब राज्य सरकार ने रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

बालू के अवैध खनन, माफिया की गतिविधियों और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसने के मकसद से आर्थिक अपराध इकाई (EOU) में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीआईजी डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लो करेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य अवैध बालू खनन से जुड़े मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई करना, दोषियों की पहचान करना और उनकी अवैध संपत्तियों की वित्तीय जांच कर उन्हें जब्त करना है.

इस टास्क फोर्स में आर्थिक अपराध इकाई के एक एसपी के साथ चार डीएसपी स्तर के अधिकारी और पांच पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अफसर शामिल किए गए हैं. यह टीम न सिर्फ बालू और भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, बल्कि विशेषज्ञ एजेंसियों, राज्य सरकार के संबंधित विभागों और जिला स्तरीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर अभियान चलाएगी.

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हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार के स्तर पर एक बैठक हुई थी. इस बैठक में बालू और भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. सरकार का मानना है कि अवैध बालू खनन न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे अपराध और कानून-व्यवस्था की समस्याएं भी बढ़ती हैं.

दूसरी ओर, खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी बालू माफिया के खिलाफ आम लोगों को इस मुहिम में शामिल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने बिहार योद्धा पुरस्कार की घोषणा की है. इसके तहत अगर कोई नागरिक अवैध बालू खनन में लिप्त बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़वाता है, तो उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा. वहीं, बालू लदे ट्रक को पकड़वाने पर सरकार की ओर से 10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने अवैध बालू उत्खनन, बालू माफिया और भू-माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मोबाइल नंबर 9031829072 भी जारी किया है. आम लोग इस नंबर पर सूचना देकर प्रशासन की मदद कर सकते हैं. सरकार का यह एक्शन प्लान साफ संकेत देता है कि अब बिहार में बालू माफिया और भू-माफियाओं के लिए राहत की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है.