बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाया

बिहार सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की है. कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि 7वें वेतन आयोग के वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता और राहत दो प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ अब 55 प्रतिशत हो जाएगी.

Advertisement
नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत

aajtak.in

  • पटना,
  • 16 मई 2025,
  • अपडेटेड 9:40 PM IST

बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि 7वें वेतन आयोग के वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता और राहत दो प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ अब 55 प्रतिशत हो जाएगी.

Advertisement

इसके अलावा, 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका DA/DR बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा. वहीं, 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वालों के लिए महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई है, जिससे उनका DA/DR बढ़कर 466 प्रतिशत हो गया है.

अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों और 6 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. हालांकि, इसका भुगतान कब से किया जाएगा, इस पर अभी कोई विस्तृत आदेश जारी नहीं हुआ है.

राज्य सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी. इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त जनों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा.

Advertisement

गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी समय-समय पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, और राज्य सरकारें आम तौर पर इसी के अनुरूप कदम उठाती हैं. इस निर्णय को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने संतोष जताया है.

 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement