हरियाणा में अब 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीदारी, जानिए चुनावी सीजन के लिए क्यों है अहम

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर, 2024 को चुनाव होने वाले हैं. चुनाव के मद्देनजर किसानों को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं. इसी बीच हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में जनसभा के दौरान किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. सैनी की घोषणा के अनुसार, हरियाणा के किसान की हर फसल को सरकार अब MSP पर खरीदेगी. इसके साथ यह भी कहा गया कि किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हैं उन्हें MSP का वास्तविक मूल्य मिलेगा. अब तक सरकार की तरफ से 14 फसल की खरीदारी MSP पर की जाती थी. लेकिन अब और 10 नई फसलों को MSP पर खरीदने का ऐलान किया गया है. केंद्र सरकार भी इन 24 फसलों को MSP पर खरीदती है.

1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसल की खरीदारी
आपको बता दें कि पहले हरियाणा में 23 सितंबर यानी आज से केंद्रों पर धान की खरीदारी शुरू होनी थी. लेकिन बारिश की वजह से खरीदारी की तारीख में बदलाव कर दिया गया है. ताकि किसानों को नुकसान न हो और वे अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेच कर मुनाफा कमा सकें. अब राज्य में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद अब 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाएगी.

241 केंद्रों पर होगी धान की खरीद
विभाग ने खरीफ खरीद सीजन 2024-25  लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की संभावना जताई है. इस बार केंद्र सरकार की तरफ से सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है. बाजरा के लिए 2625 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है.

प्रदेश में धान की खरीद के लिए 241 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बाजरा के लिए 91 केंद्र खोले जाएंगे. वहीं, मूंग के लिए 38 केंद्र खुले रहेंगे. बाजरा और मूंग की खरीद के लिए 1 अक्टूबर से 5 नवंबर की अवधि निर्धारित की गई है. इसके साथ ही हरियाणा राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला ने किसानों की सुविधा के लिए 1800-180-2600 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.
 
क्या होता है MSP?
MSP का फुल फॉर्म न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है. सरकार किसानों की फसल पर MSP तय करती है. इसी MSP पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है.  सरकार देश की गरीब जनता तो राशन मुहैया कराने के लिए किसानों से एक तय कीमत पर चावल और गेहूं खरीदती है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बाजार में किसी फसल की कीमत किसी कारण से कम हो गई है, इसके बाद भी सरकार उस फसल को MSP पर ही खरीदेगी.