जानें क्या हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार

नीदरलैंड के हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जासूसी के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा के मामले में सुनवाई खत्म हो गई हैं. इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) सोमवार को सुनवाई शुरू हुई थी. इससे पहले 9 मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव को फांसी दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी.

अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की दलीलों

भारतीय टीम की अगुवाई सीनियर वकील हरीश साल्वे कर रहे थे. भारत ने फांसी की सजा पर रोक का आदेश पारित करने की मांग की. साल्वे का कहना था कि पाकिस्तान जाधव को कभी भी फांसी दे सकता है. उन्होंने जाधव की बेगुनाही का दावा किया और आरोप लगाया कि उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने ईरान से अगवा किया है.

पाकिस्तानी पक्ष ने जवाब पेश किया

पाक के वकीलों ने जाधव पर आतंकवाद के आरोपों को जायज ठहराते हुए फांसी के फैसले को जायज ठहराया. पाकिस्तान ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी और दावा किया कि इस मामले में विएना संधि लागू नहीं होती. अदालत ने फैसले की तारीख जल्द तय करने की बात कही है.

क्या है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
इटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख न्यायिक शाखा है, जिसका गठन वर्ष 1945 में किया गया था. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वॉर्टर नीदरलैंड्स के हेग में है, जिसका हर 3 साल में अध्यक्ष का चुनाव होता है.

क्या है अधिकार क्षेत्र?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, जो सामान्य तौर पर 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं. लेकिन अगर कोई जज बीच में इस्तीफा दे देता है तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए नए जज का चुनाव होता है. एक ही देश के 2 जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं हो सकते हैं, सुरक्षा परिषद के 5 देशों के जज हमेशा 15 जजों में होते हैं. 15 जजों में इस वक्त अध्यक्ष रोनी अब्राहम फ्रांस से हैं, सोमालिया, जापान, स्लोवाकिया, मोरक्को, ब्राज़ील, ब्रिटेन के जज हैं. इसके अलावा चीन, अमेरिका, इटली, यूगांडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जमैका से भी इस वक्त वर्ल्ड कोर्ट में एक एक जज है.

इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय जज दलवीर भंडारी
इंटरनेशनल कोर्ट में इस वक्त भारतीय जज दलवीर भंडारी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और 2012 में 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे. अगर कोई देश इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं मानता है तो मामला 5 देशों की सुरक्षा परिषद में जाता है, जिससे फैसला लागू करवाया जा सके.