उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलाल सर्टिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं. सरकार का कहना है कि सीमेंट, ईंट, सरिया और बेसन जैसे उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर आरोप है कि वे इससे बड़ा आर्थिक लाभ कमा रही हैं. कई तरह की फीस लेकर ये संस्थाएं ऐसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड कर रही हैं जिनका धार्मिक शुद्धता से कोई संबंध नहीं है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.