UP: खाद की कालाबाजारी पर सख्त योगी सरकार, नकली खाद बेचने वालों पर लगेगा एनएसए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों पर एनएसए लगाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. खाद वितरण पर सीएम कार्यालय से नजर रखी जाएगी और डीएम, एडीएम व एसडीएम को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG)

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 16 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:25 PM IST

उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि अन्नदाता किसान को किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की जरूरतों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है. खाद वितरण में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ होगा एक्शन

उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाएगी. यदि कहीं भी लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले की स्थिति पर सीधी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके.

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खुद मैदान में उतरें और खाद दुकानों पर औचक निरीक्षण करें. निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को डीएपी, यूरिया और पोटाश तय सरकारी दरों पर ही उपलब्ध हो.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को अधिक कीमत वसूले जाने या खाद न मिलने से नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार किसानों के हितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और खाद की कालाबाजारी करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है. सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई है और खाद वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
 

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