लेखपाल भर्ती में अधियाचन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद राजस्व परिषद हरकत में आ गई है. राजस्व परिषद आयुक्त ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए है. जिसमें आयुक्त, राजस्व परिषद ने एक सप्ताह के भीतर लेखपाल पदों के अधियाचन से संबंधित पदों की संशोधित सूचना उपलब्ध कराने को कहा.
अधियाचन प्रक्रिया में शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के चेयरमैन को कड़ी चेतावनी दी थी. वर्तमान में रिक्त 7994 लेखपाल पदों की संख्या की जांच कर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. मुख्यमंत्री ने 7994 रिक्त पदों पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
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वर्टिकल आरक्षण के तहत 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित जाति और 02% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अक्षरशः लागू करने को कहा गया है. आपको बता दें कि भर्ती के नोटिफिकेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण नहीं लागू होने को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराया था. वहीं, अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और व अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय न हो.
CM योगी ने अधिकारियों को दिए थे ये निर्देश
शुक्रवार देर रात हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि संविधान के नियमों और आरक्षण रोस्टर में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम ने निर्देश दिए कि संविधान के प्रावधानों और आरक्षण रोस्टर का हर हाल में अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी नौकरी में हर वर्ग को उसका अधिकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह बैठक मुख्यमंत्री ने लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया में मिली शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए बुलाया था.
आशीष श्रीवास्तव