दुबई में नया नियम, अब हर कर्मचारी को मिलेगी कम से कम इतने लाख मंथली सैलरी

संयुक्त अरब अमीरात ने अपने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. 1 जनवरी, 2026 से निजी क्षेत्र में काम करने वाले अमीरातियों के लिए न्यूनतम वेतन dh6000 निर्धारित कर दिया गया है.

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UAE ने अपने निजी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी को बढ़ाया दिया है. (Photo : Pexels) UAE ने अपने निजी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी को बढ़ाया दिया है. (Photo : Pexels)

aajtak.in

  • दुबई ,
  • 31 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:09 PM IST

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने साल 2026 की शुरुआत से पहले अपने निजी क्षेत्र में काम कर रहे अमीराती कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. बता दें कि उनका न्यूनतम सैलरी को बढ़ा दिया गया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अमीराती कर्मचारियों को उनके काम के लिए उचित सैलरी मिले. 

यह नियम 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. अब से उनका न्यूनतम वेतन 6 हजार दिरहम होगा. इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनके पास दो साल का नागरिक कार्य परमिट होगा. 

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MoHRE ने जारी की अधिसूचना 

मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है. यह अपडेट सबसे पहले 27 दिसंबर को MoHRE ऐप पर पोस्ट किया गया था. इसके बाद से मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की . 

न्यूनतम वेतन और नियम 

नए नियम के अनुसार निजी क्षेत्रों में काम करने वाले अमीराती कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6000 दिरहम होगा यानी कि भारतीय रुपये में 1 लाख 46 हजार 800 रुपये होगी. यह सैलरी नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनके पास दो साल का नागरिक कार्य परमिट है. बता दें कि इसके पहले 1 जनवरी, 2025  को यह सैलरी 5000 दिरहम तय की गई थी.  

नियोक्ताओं की जिम्मेदारी

वहीं, अगर किसी अमीराती कर्मचारी का वेतन 6000 दिरहम से कम है तो, नियोक्ता कोई नया काम परमिट जारी, रिन्यूअल या संशोधन नहीं कर सकते हैं. इसके पहले नियोक्ताओं का वेतन बढ़ाना होगा. 

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क्या है इसके लिए समय-सीमा 

गौर करने वाली बात यह है कि अगर 30 जून, 2026 तक वेतन में सुधार नहीं किया गया, तो 1 जुलाई, 2026 से कड़े नियम लागू होंगे. इसके तहत अमीराती कर्मचारी को अमीरातीकरण कोटा से बाहर रखा जाएगा.  
 

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