Exclusive: उद्धव के स्कैनर पर फडणवीस सरकार की सिंचाई परियोजनाएं

• ठाकरे कैबिनेट की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा
• कुछ सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करवाएगी सरकार

ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में आई ठाकरे सरकार द्वारा सिर्फ आरे में मेट्रो परियोजना या बुलेट ट्रेन की समीक्षा ही की जा रही है. नई सरकार कुछ सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा करेगी, जिन्हें पिछले सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था. स्टेट गेस्ट हाउस सह्याद्रि में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा भी हुई है.

इस वजह से परियोजनाओं का होगा रिव्यू

शीर्ष सूत्रों ने आजतक को बताया कि वित्त और नियोजन विभाग को दरकिनार कर संशोधित प्रशासनिक मूल्यांकन (आरएए) प्राप्त करने वाली परियोजनाएं सवालों के घेरे में होंगी. आज की बैठक में उपस्थित वित्त और योजना विभाग के कुछ अधिकारियों ने मंत्रिमंडल को बताया कि उन्हें अनुमोदन के बारे में पता नहीं था क्योंकि उनके विभाग से सलाह नहीं ली गई थी.

फडणवीस के खास व्यक्ति के पास था सिंचाई विभाग

इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस के सबसे विश्वसनीय और दाहिने हाथ माने जाने वाले गिरीश महाजन के पास ही सिंचाई विभाग था.

ठाकरे के मंत्री ने बुलेट ट्रेन को बताया था सफेद हाथी

कार्यभार संभालने के बाद उद्धव ने तुरंत आरे में मेट्रो कार शेड का काम रोक दिया था. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की थी. वहीं ठाकरे की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने बुलेट ट्रेन परियोजना को सफेद हाथी करार दिया था.

एकनाथ बोले- किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर हो रहा विचार

बुधवार को मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक में कई विकास प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है. हम किसी भी प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाएंगे. हम मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केसों को भी वापस लेने पर पुनर्विचार करेंगे. फिलहाल प्रदर्शनकारी किसानों और नानर रिफाइनरी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए केसों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा. किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. इससे पहले एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने की मांग की थी. उन्होंने इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा था.