कोरोना के लिए केंद्र ने की मदद, GST मुआवजे पर राज्यों से मिलेगी मोहलत?

• सरकार ने राज्यों को 17,287 करोड़ रुपये जारी किए
• वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी

बीते कुछ दिनों से भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग तेज कर दी है. सरकार की ओर से राहत पैकेज समेत कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिससे आम लोगों को काफी मदद मिलेगी. इसके साथ ही अब सरकार ने राज्यों को भी 17,287 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

सरकार ने ये मदद ऐसे समय में की है जब कुछ राज्यों ने अपने जीएसटी बकाये की मांग की है. दरअसल, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. उन्होंने इस पत्र में कहा कि 6,752.83 करोड़ के जीएसटी मुआवजे की राशि बीते साल अक्टूबर से नहीं मिला है. पत्र में अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह राशि जल्द जारी करने का निर्देश दें.

क्यों मिलता है GST मुआवजा

गौरतलब है कि जीएसटी राज्यों के कुल राजस्व का करीब 60 फीसदी हिस्सा होता है. जीएसटी लागू करते समय राज्य सरकारों के साथ केंद्र का जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक‍ इससे होने वाले राजस्व के नुकसान की केंद्र सरकार भरपाई करती है.

14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये

बता दें कि केंद्र के 17,287 करोड़ रुपये में से 11,092 करोड़ रुपये राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए दिए गए हैं. वहीं ‘वितरण बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल.

किस राज्य को क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया कि आंध्र प्रदेश को 491.41 करोड़ रुपये, असम को 631.58 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 952.58 करोड़ रुपये, पंजाब को 638.25 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 423 करोड़ रुपये, केरल को 1276.91 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.

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इसी तरह, सिक्किम को 37.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल 14 राज्यों को हिस्सा दिया गया है. शेष 11,092 करोड़ रुपये सभी राज्यों को एसडीआरएमएफ की पहली किस्त में केंद्र के हिस्से के अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए हैं.

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इसमें महाराष्ट्र को 1,611 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 966 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 910 करोड़ रुपये, बिहार को 708 करोड़ रुपये, ओडि़शा को 802 करोड़ रुपये, राजस्थान को 740.50 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 505.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.