विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब बात पीओके पर होगी और भारत जम्मू-कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा. लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए भारतीय क्षेत्र को खाली कराना है.