केंद्र सरकार ने अपने 24 मंत्रालयों में 45 पदों पर लैटरल नियुक्ति के लिए भर्तियां निकाली हैं. हालांकि ये नौकरी भी संघ लोक सेवा आयोग के मानकों और पद की योग्यताओं के आधार पर ही मिलती है. कलेकिन विपक्ष का आरोप है कि लैटरल भर्ती करके केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है.