सबसे भ्रष्ट प्रदेश! पीडीएस में भ्रष्टाचार के मामले में UP अव्वल

• भ्रष्टाचार के मामले में यूपी ने बनाया एक रिकॉर्ड
• पीडीएस में भ्रष्टाचार के मामले में यूपी अव्वल है

भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश ने एक अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. इस साल 31 अक्टूबर 2019 तक पीडीएस में भ्रष्टाचार की कुल 807 शिकायतें मिली हैं जिनमें सबसे अधिक 328 शिकायतें यूपी से आई हैं.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले के लिए उत्तर प्रदेश पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, प्रदेश में करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2014 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था.

रवि किशन ने पूछा था सवाल

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन और आगरा से सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने अतारांकित प्रश्न पूछकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानना चाहा कि क्या खाद्य वितरण के मामले में आई शिकायतों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है.

सांसदों ने इन शिकायतों के ब्योरे के साथ-साथ इस पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी. साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा इसके स्थायी समाधान के लिए लाई गई योजना के बारे में भी जानकारी मांगी.

दूसरे स्थान पर कौन-सा राज्य

मंत्री ने इन प्रश्नों के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में पीडीएस में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा 328 शिकायतें आई हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बिहार है जहां से 108 शिकायतें आई हैं. पीडीएस में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है जहां से 78 शिकायतें आई हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल से 48 शिकायतें मिली हैं.

कौन-से राज्य हैं बेदाग

जिन राज्यों से कोई शिकायत नहीं मिली है उनमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम शामिल हैं. इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और लक्ष्यद्वीप से भी कोई शिकायत नहीं मिली है. 

सरकार क्या कर रही उपाय

मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए मंत्रालय सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पीडीएस ऑपरेशन को कंप्यूटरीकृत कर रहा है. इस योजना के तहत राशन कार्ड/लाभार्थियों का डिजिटलीकरण करके सप्लाई-चेन मैनेजमेंट का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है. इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) डिवाइस का इस्तेमाल करके राशन की दुकानों का ऑटोमेशन किया जा रहा है.