UP कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास, 1.68 लाख लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई प्रस्ताव पास हुए. इस बैठक में राज्य के 1.68 लाख और लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 19 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:37 PM IST

  • योगी कैबिनेट से कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
  • आयुष्मान भारत योजना का 1.68 लोगों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई प्रस्ताव पास हुए. इस बैठक में राज्य के 1.68 लाख और लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई. वहीं, बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की बात भी कही गई.

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इसके अलावा कैबिनेट ने संविदा मेडिकल शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की बात पर मुहर लगा दी. यही नहीं, राज्य सरकार त्रैमासिक आधार पर 3 साल तक ब्याज देगी.

इसके साथ ही औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत दी जा रही रियायतें निवेश कर चुके उद्यमियों को देना मंजूर किया गया है. सात कंपनियों को हल्दी राम, जेके सीमेंट, सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर, निकिता पेपर्स, ग्रीन प्लाई आदि को लेटर आफ कंफर्ट मिला है.

यह भी पढ़ें: UP: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगा संविदा शिक्षकों का मानदेय, कैबिनेट की लगी मुहर

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण 7000 करोड़ रुपये लेने के लिए शासकीय गारंटी दी गई. राज्य सरकार तीन साल तक ब्याज आदि त्रैमासिक आधार पर देगी. साथ ही सूचना सलाहकार के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है.

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दो नये बने सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी व डॉ. रहीस सिंह को बढ़े हुए वेतन भत्तों से भुगतान राशि पर माह 1 लाख रुपया वेतन तथा 25 हजार रुपये आवासीय भत्ता दिए जाने का कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया है.

सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है. जिन वाहनों को खरीदा जाएगा, उनमें 15 फॉरच्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं. इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. पहले संबंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था. अब बीपीएल कार्डधारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा. ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये है.

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(IANS इनपुट के साथ)

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