सुबह-सुबह ऑफिस और काम की भाग-दौड़ में अगर जरूरी खबरें छूट गई हैं और अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है. 'आज तक' पर सिर्फ एक क्लिक में पढ़ सकते हैं आप 26 अप्रैल के अखबारों की बड़ी खबरें एक साथ.
1. केंद्र सरकार ने ईपीएफ पर घटाई ब्याज दर, देशभर में विरोध
केंद्र सरकार ने ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज को कम करने का फैसला लिया है. सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब ईपीएफ पर 8.7 फीसदी ब्याज ही मिलेगा जो कि एक साल पहले 8.75 प्रतिशत था. यह ब्याज दर ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड की ओर से निर्धारित दर 8.8 फीसदी से कम है. इसके चलते देश भर में कर्मचारी यूनियन विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है. बता दें कि ईपीएफओ की फाइनेंस कमेटी ने 8.95 फीसदी ब्याज दर निर्धारित की थी, लेकिन ईपीएफओ बोर्ड ने इसे 8.8 फीसदी कर दिया. अब वित्त मंत्रालय ने इसे घटाकर 8.7 फीसदी तक पहुंचा दिया है.{mospagebreak}
2. जयललिता की संपत्ति 114 करोड़ रुपये, करुणानिधि भी 63 करोड़ के पार
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को नामांकन भरने वाली सीएम जयललिता ने हलफनामे में अपनी संपत्ति करीब 114 करोड़ रुपये घोषित की है. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को भी पहले पेज पर जगह दी है. हलफनामे के मुताबिक, जयललिता के पास 113.7 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है. जबकि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि के पास करीब 63 करोड़ रुपये की संपत्ति है. साल 2011 में हुए चुनावों के समय जयललिता की संपत्ति में बीते पांच सालों में 62.3 करोड़ का उछाल आया है.
3. इशरत मामले में चिदंबरम ने दी सफाई, कहा- बीजेपी के आरोप गलत
इशरत जहां मामले में हलफनामे को लेकर घिरे पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने इनकार किया है कि इशरत जहां के आतंकी होने से संबंधित हलफनामे में उन्होंने कोई दखल दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पेज पर जगह दी है. खबर के मुताबिक, चिदंबरम ने सरकार पर मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार 2004 में एक कॉलेज के छात्रों की हत्या का मामला दबाना चाहती है. इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी हंगामा हुआ. बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि चिदंबरम ने साजिशन हलफनामे में बदलाव किया.
4. दो साल पूरे होने पर 26 मई को बोलेगी मोदी सरकार - 'जरा मुस्कुरा दो'
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर आठ घंटे का एक टॉक शो लॉन्च करने की योजना बना रहा है. कार्यक्रम का नाम होगा- 'जरा मुस्कुरा दो'. इस कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार के दो साल के कामकाज को बताने की कोशिश होगी. इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है. 26 मई को होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए मंत्रालय सरकार की सफलता को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहा है. कार्यक्रम का मुख्य पैनल डिस्कशन इंडिया गेट पर होगा और यह देश भर में लाइव प्रसारित किया जाएगा.
5. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर करीब 52 अलाउंस हटा देगी सरकार
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कुछ अलाउंस हटाए जा सकते हैं. सरकार इस बारे में विचार कर रही है. इस खबर को द हिंदू ने जगह दी है. दरअसल, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, सीक्रेट अलाउंस, फैमिली प्लानिंग अलाउंस, डेस्क अलाउंस, कैश हैंडलिंग अलाउंस, मेट्रोपॉलिटन अलाउंस और हेडक्वार्टर अलाउंस जैसे 200 में से करीब 52 अलाउंस निराधार हैं. आयोग की सिफारिशों पर एक कमेटी गौर कर रही है और इन अलाउंस को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है. कमीशन ने कहा कि अलाउंस सिस्टम में भारी गड़बड़ी है और इसमें बदलाव किया जाना चाहिए.
ब्रजेश मिश्र