मोदी कैबिनेट में 91 फीसदी मंत्री करोड़पति, 22 पर आपराधिक मामले: ADR

मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक विश्लेषण किया है, जिसके मुताबिक कैबिनेट में शामिल 56 मंत्रियों में से 51 करोड़पति हैं और 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने हलफनामों में दी है. 

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मोदी मंत्रिमंडल (फाइल फोटो- ट्विटर) मोदी मंत्रिमंडल (फाइल फोटो- ट्विटर)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2019,
  • अपडेटेड 11:26 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक शुक्रवार शाम को सम्पन्न हुई. इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए. इसी बीच, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक विश्लेषण किया है, जिसके मुताबिक कैबिनेट में शामिल 56 मंत्रियों में से 51 करोड़पति हैं और 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी हलफनामों में दी है.

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91 फीसदी मंत्री करोड़पति

एडीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 58 में से 56 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया. इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं. एडीआर ने कहा कि 51 यानी 91 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं. औसतन हर मंत्री के पास 14.72 करोड़ रुपये की संपत्ति है. गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और अकाली दल की हरसिमरत कौरबादल समेत चार मंत्रियों ने 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है. मंत्रियों में ओडिशा के प्रताप चंद्र सारंगी भी हैं, जिन्होंने करीब 13 लाख रुपये की संपत्ति की घोषणा की है.

22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले

एडीआर के मुताबिक 56 मंत्रियों में से 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है, वहीं 16 ने गंभीर आपराधिक मामले होने की बात कही है जिनमें हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और चुनाव उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं.

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मोदी कैबिनेट में 47 मंत्री ग्रेजुएट

एडीआर ने कहा कि आठ मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं के बीच बताई है, वहीं 47 स्नातक हैं. एक मंत्री डिप्लोमा रखते हैं. तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान और विदेश मंत्री एस जयशंकर के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि दोनों ही फिलहाल संसद के सदस्य नहीं है.

मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में शहीद जवानों, किसानों और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए. मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाते हुए हर किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देने का कदम उठाया. इसके अलावा प्रधानमंत्री पेंशन योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी दी गई है. साथ ही आतंकी और माओवादी हमलों में मारे गए शहीद जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी इजाफा किया.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गुरुवार को एनडीए सरकार का शपथग्रहण समारोह हुआ. जिसमें नरेंद्र मोदी समेत 58 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. राष्ट्रपति भवन में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में 6000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे.

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