बिपिन रावत बने देश के पहले CDS, जानिए क्यों पड़ी इस पद की जरूरत

• PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को CDS पद का किया था ऐलान
• प्रशासनिक मुद्दों पर लेंगे फैसला, मिलिट्री कमांड नहीं दे सकेंगे
• तीनों अंगों के प्रमुखों की तरह ही चार स्टार वाले ऑफिसर होंगे

भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) होंगे. जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना प्रमुख के पद से 31 दिसंबर (मंगलवार) को रिटायर हो रहे हैं. 31 जनवरी को ही वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का नया पद बनाने का ऐलान किया था, तभी से सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर होने की वजह से मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश के पहले CDS बनने के कयास लगाए जा रहे थे.

जनरल बिपिन रावत भारतीय सेनाध्यक्ष के तौर पर अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करके 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं जिसके बाद वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालेंगे. 62 साल के बिपिन रावत 65 साल की उम्र पूरी होने तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद पर रहेंगे.

CDS की क्या होगी भूमिका

सेनाध्यक्ष बिपिन रावत के रूप में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर इस अहम पद के पास जिम्मेदारी क्या रहेगी.

- सबसे अहम जिम्मेदारी रहेगी तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही सैन्य मामलों का विभाग (Department Of Military Affairs) का गठन किया जाए. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) इसके चीफ होंगे.

- सीडीएस का दूसरा रोल चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (Chiefs Of staff Committee) के स्थायी अध्यक्ष का होगा जिसमें सीडीएस की भूमिका सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशंस में आपसी समन्वय और उसके लिए वित्त प्रबंधन की होगी.

- सीडीएस तीनों सेनाओं से जुड़े मुद्दों पर रक्षा मंत्री के प्रिसिंपल मिलिट्री एडवाइजर भी होंगे. सीडीएस सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की तरह ही चार स्टार वाले ऑफिसर होंगे, लेकिन प्रोटोकॉल में आगे होंगे.

भविष्य में कोई सरकारी पद नहीं

साथ ही सूत्रों के मुताबिक सीडीएस के पास तीनों सेनाओं के प्रशासनिक मुद्दों पर फैसला लेने की शक्ति होगी, लेकिन वो कोई मिलिट्री कमांड नहीं दे पाएंगे.

सबसे अहम बात सीडीएस के लिए यह होगी कि इस पद पर रहने के बाद वो किसी सरकारी पद पर नहीं रह पाएंगे.

क्यों पड़ी इस पद की जरूरत

1999 में हुए करगिल युद्ध के बाद जब 2001 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने समीक्षा की तो पाया गया कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की कमी रही. अगर तीनों सेनाओं के बीच ठीक से तालमेल होता तो नुकसान को काफी कम किया जा सकता था.

उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं होने की वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका था. हालांकि अब मोदी सरकार ने इसे पूरा कर दिया है और CDS की जिम्मेदारियां तय करने के बाद चीफ की घोषणा भी कर दी है.

रक्षा मंत्रालय ने बदले नियम

केंद्र सरकार की ओर से जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंशा जाहिर होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सेना नियमों, 1954 में कार्यकाल और सेवा के नियमों में संशोधन किया. रक्षा मंत्रालय ने 28 दिसंबर की अपनी अधिसूचना में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) या ट्राई-सर्विसेज प्रमुख 65 साल की आयु तक सेवा दे सकेंगे.

रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार अगर जरूरी समझे तो जनहित में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा को विस्तार भी दे सकती है. जनरल रावत सेना प्रमुख पद से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. तीनों सेवाओं के प्रमुख 62 साल की आयु तक या तीन साल तक सेवा दे सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते 24 दिसंबर को सीडीएस पोस्ट और इसके चार्टर तथा ड्यूटीज को मंजूरी दे दी थी.

CDS वाला भारत पहला देश नहीं

हालांकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश नहीं है जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है. दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था पहले से ही है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) के 29 देशों में से ज्यादातर देश इस व्यवस्था के तहत अपनी सेनाओं के सर्वोच्च पद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करते हैं. इनकी शक्तियां देश के आर्म्ड फोर्सेज में सबसे ज्यादा होती हैं.

यूनाइटेड किंगडम (यूके), इटली और फ्रांस सहित करीब 10 देशों में सीडीएस की व्यवस्था रही है, अब भारत का नाम भी इसमें जुड़ गया है. वैसे हर देश अपने सीडीएस को अलग-अलग शक्तियां प्रदान करता है.