पंजाब पुलिस का 'विजन 2026'... अब 7 मिनट में पहुंचेगी मदद, DGP ने पेश किया टेक-ड्रिवन रोडमैप

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब पुलिस को आधुनिक, जवाबदेह और तकनीक से लैस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को पंजाब पुलिस का महत्वाकांक्षी 'विजन 2026' पेश किया. इस नए रोडमैप का मुख्य उद्देश्य अपराध पर लगाम कसना और आपातकालीन स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया समय (Response Time) को मौजूदा 12-13 मिनट से घटाकर केवल 7-8 मिनट तक लाना है.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस विजन के तहत डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) को और मजबूत किया जाएगा. मोहाली में 52 करोड़ रुपये की लागत से डायल 112 का नया सेंट्रल कंट्रोल रूम भवन बनाया जाएगा, जबकि 50 करोड़ रुपये की लागत से नए आपातकालीन वाहन खरीदे जाएंगे. इसके साथ ही पूरे राज्य के जिला नियंत्रण कक्षों को 25 करोड़ रुपये के निवेश से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे किसी भी घटना पर त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

2367 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

आईजीपी मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल की मौजूदगी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने बताया कि सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में 585 स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर लगभग 49.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा एंटी-ड्रोन सिस्टम की संख्या मौजूदा तीन से बढ़ाकर छह की जाएगी और आगे चलकर चरणबद्ध तरीके से 10 और प्रणालियां खरीदी जाएंगी.

उन्होंने कहा कि ड्रोन रिस्पॉन्स टीमें (DRT) पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और आने वाले समय में ये ग्राम रक्षा समितियों (VDC) के साथ समन्वय में काम करेंगी. डीजीपी ने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण पर 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं और 2026 तक बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन जारी रहेगा.

मेगा पुलिस भवन परियोजना को मंजूरी

भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए डीजीपी ने बताया कि अगले तीन वर्षों में 426 करोड़ रुपये की लागत से मेगा पुलिस भवन परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसमें मोहाली में साइबर क्राइम डिवीजन का नया मुख्यालय, नवांशहर और मलेरकोटला में नई पुलिस लाइनें तथा 11 नए पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही लुधियाना, फिरोजपुर और जालंधर में नए एएनटीएफ रेंज कार्यालय खोले जाएंगे.

थानों में नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी

डीजीपी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत गवाह संरक्षण योजना लागू की जा चुकी है, जिससे सजा की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी. थानों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को 50 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमबीपीएस किया जाएगा. शहरी क्षेत्रों में यातायात और आपातकालीन प्रबंधन के लिए समर्पित ट्रैफिक थाने स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा.