शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा. सुरजेवाला जी पता नहीं कौन से साल के आंकड़े पढ़ रहे थे. 26 जुलाई 2024 तक 40 हजार 80 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए. 76 हजार करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है.
उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सुरजेवाला जी पता नहीं कौन से साल के आंकड़े पढ़ रहे थे. 26 जुलाई 2024 तक 40 हजार 80 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए. 76 हजार करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है. उन्होंने छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों से लेकर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के आंकड़े गिनाए और कहा कि किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए नवाचारों की भी जरूरत है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है इनाम, इसे बनाया गया. 23 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में मंडियों को इनाम जारी किया गया है. उन्होंने किसान, व्यापारी के पंजीकरण से लेकर व्यापार तक के आंकड़े गिनाए और कहा कि इससे किसान को बहुत लाभ हुआ है.
'फसल बीमा योजना के गिनाए आंकड़े'
शिवराज ने फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि कल कई देश इसे लेकर जानकारी लेने आए थे जिन्हें अपने यहां ये योजना लागू करनी है. किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए. उत्पादन बढ़ा. उसे रखने की जगह नहीं थी. जब शरद जी कृषि मंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था. मैं पीडीएस के लिए आया था. उन्होंने उत्पादन को लेकर पूछा. तब ज्यादा नहीं होता था. कांग्रेस के समय जितना उत्पादन होता था, हमारे समय में पांच गुना ज्यादा बढ़ा. हमारे सामने रखने की समस्या आई. कांग्रेस के समय में वेयर हाउस या रखने की कोई व्यवस्था हुई नहीं थी और औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता था. मोदी सरकार में एग्री इंफ्रा फंड बना और किसान का उत्पाद रखने के लिए बेहतर व्यवस्था पर ध्यान दिया गया.
शिवराज ने कहा कि इनके नेता गए थे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो सीएम को हटा देंगे. एकबार जिता दिया था लोगों ने, इनकी सरकारें दोबारा लौट के नहीं आईं. क्रेडिट और कर्जा माफी, कांग्रेस की सरकारें थीं तब क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी. वाजपेयी जी ने किसान की व्यथा को समझा और उन्हें कम ब्याज दर पर कर्जा मिलना शुरू हुआ. छोटे किसान, जिन्हें साहूकार से ऊंची दरों पर कर्जा लेना पड़ता, भारी ब्याज चुकाना पड़ता था. आज उन्हें सात परसेंट, समय पर चुकाएं तो तीन परसेंट और छूट दी जाती है यानी चार परसेंट पर कर्जा दिया जा रहा है.
'25 लाख करोड़ की क्रेडिट दी जा रही है'
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 25 लाख करोड़ की क्रेडिट दी जा रही है. अभी भी अभियान चल रहा है कि जो छूट गया है वो आओ, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ और कम दरों पर कर्जा ले जाओ. एक लाख 44 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी केवल ब्याज में दी गई. कर्जा माफी करके ढोल पीटते हैं. उससे ज्यादा तो हम केवल ब्याज में चुकाते हैं. कांग्रेस ने कभी भी फसल बीमा नहीं दिया. इनके समय में एक गांव की फसल खराब हो जाए तो वो ये प्रार्थना करें कि पूरे गांव की फसल खराब हो जाए तब क्लेम मिलेगा. ये केवल बैंकों के लोन का बीमा. धोखे से क्लेम मिल भी जाए तो बैंक अपना लोन काट लेता था.
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