टूल किट मामले में इस साल फरवरी में दिल्ली की अदालत ने दो टूक कहा था, असहमति राजद्रोह नहीं है. अब वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का केस रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि देश के हर नागरिक को सरकार की आलोचना का अधिकार है. दरअसल वरिष्ठ पत्रकार के एक यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के एक नेता ने FIR दर्ज करवाई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, देखें क्या है पूरा मामला.
A day after the Supreme court quashed the sedition case against journalist Vinod Dua, the Editors Guild of India welcomed the verdict on Friday. The Supreme Court on Thursday said that every journalist is entitled to protection, any detention or FIR is subject to the law laid down earlier. However, the court declined to order the setting up of a committee to review any complaints of sedition against journalists. Watch this video.