जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये संविधान के खिलाफ है. उन लोगों की तरफ से तर्क ये दिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी आस्था के खिलाफ है और धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी करता है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता की बात करना बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने और नफरत के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश है.
The biggest argument of those who are against the Uniform Civil Code is that it is against the Constitution. It is argued on behalf of those people that the Uniform Civil Code is against their faith and interferes in religious matters. Muslim law board thinks government is doing this distract minds of people from inflation and other national problems