UP में सिनेमाघर बनाने के लिए सरकार देगी फंड, एंटरटेनमेंट को लेकर बनाई नई योजना

उत्तर प्रदेश में बंद सिनेमाघरों के दोबारा संचालन के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है. इस योजना के तहत सरकार राज्य में बंद सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने के लिए निवेशकों इंसेंटिव मुहैया कराएगी. ऐसे सिनेमाघरों के संचालन के लिए राज्य सरकार सब्सिडी या वित्तीय सहायता देगी.

नए मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार इंसेंटिव देगी. राज्य में वर्तमान में 39 जिले ऐसे हैं, जहां कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, और 10 जिले ऐसे हैं, जहां कोई सिनेमा हॉल ही नहीं है. यह योजना निवेशकों को नए मल्टीप्लेक्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव और सब्सिडी मुहैया कराएगी. इस योजना के तहत खासतौर पर वंचित जिलों पर फोकस किया जाएगा.

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सिनेमा हॉल के निर्माण के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता

नए सिंगल-स्क्रीन सिनेमा हॉल के निर्माण के लिए यूपी सरकार ने इंसेंटिव की व्यवस्था की है. मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ, यह योजना नए स्टैंडअलोन सिंगल-स्क्रीन सिनेमा हॉल के निर्माण के लिए भी इंसेंटिव देगी. इनमें वो सिनाम हॉल भी शामिल होंगे, जो कॉमर्शियली चल रहे हैं. राज्य सरकार का इस योजना के तहत राज्य में एंटरटेनमेंट के लिए एक विकल्प तैयार करना है.

छोटे सिनेमा हॉल भी स्थापित किए जाएंगे

आमतौर पर सिनेमाघरों में सिटिंग लिमिट की वजह से उसके संचालन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस लिमिट में भी छूट देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत सरकार सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता में छूट देगी. ऐसे में निवेशक बड़े की जगह छोटे सिनेमा हॉल भी स्थापित कर सकेंगे.

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टैक्स डिपार्टमेंट को योजना पर काम करने का निर्देश

मौजूदा इनवेस्टर इंसेंटिव प्रोग्राम की तरह, सिनेमा हॉल योजना में भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी और अन्य फाइनेंशियल इंसेंटिव मुहैया कराई जाएगी. यह कम सुविधा वाले जिलों में नए मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ उन जिलों में और भी मल्टीप्लेक्स दोनों पर लागू होगा, जहां पहले से ही मल्टीप्लेक्स हैं. राज्य सरकार ने टैक्स डिपार्टमेंट को निवेशकों और सिनेमा उद्योग में अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करके योजना पर काम करने को कहा है.