सुप्रीम कोर्ट के जजों की कोठियों से बंदर भगाने को निकाले गए टेंडर

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने जजों की करीब 40 कोठियों पर बंदरों को भगाने-डराने के इंतजाम के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस के मुताबिक जजों की कोठियों यानी सरकारी आवास और गेस्ट हाउस के परिसरों में आतंक मचाने वाले बंदरों को दूर रखने के लिए हाउस कीपिंग की विशेषज्ञ एजेंसियों से सील बंद निविदाएं मांगी गई हैं. शुरुआत में ये मैन पावर छह महीने की सेवा देगा. इस अवधि के बाद उनकी दक्षता के सभी पैमानों पर सेवा की समीक्षा की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आवंटित करीब 40 सरकारी आवास वाले बंगले लुटियंस दिल्ली के करीब छह किलोमीटर के दायरे में हैं. नोटिस के मुताबिक एजेंसी को तीन श्रेणियों में अपने सेवा शुल्क यानी रेट खोलने होंगे. महीने के सभी दिन आठ घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे निगरानी और सेवा के हिसाब से दस हजार रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ तय मसौदे यानी फॉर्म प्रारूप पर टेंडर यानी प्रस्ताव देना होगा. 

बंदर सेना को भगाने वाली सेना यानी गुलेल या अन्य औजारों से लैस लोगों की ज़रूरत हरेक बंगले के हिसाब से अलग-अलग होगी. टेंडर प्रस्ताव होली के बाद यानी 24 मार्च दोपहर साढ़े तीन बजे तक प्रशासनिक रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंच जाने चाहिए. उसी दिन टेंडर खुलेंगे. 

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