विधि आयोग गठित करने के लिए SC से गुहार, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में पिछले दो सालों से निष्क्रिय विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई है. केंद्रीय गृह, न्याय सचिव और विधि आयोग को पक्षकार बनाती इस याचिका में महीने भर के अंदर आयोग बनाने और इसे वैधानिक निकाय बनाने की भी मांग की गई है. 

बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि 31 अगस्त 2018 को 21वें विधि आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया था. यानी 1 अगस्त 2018 से अब तक ना तो निवर्तमान आयोग को कार्य विस्तार मिला ना ही, नए आयोग की नियुक्ति हुई.

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याचिका में कहा गया है कि कोर्ट सरकार से कहे कि महीने भर में 22वें विधि आयोग का गठन करे या कोर्ट संविधान और बुनियादी अधिकारों के संरक्षक की भूमिका में अपनी विशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खुद ही नियुक्ति कर दे. साथ ही आयोग को वैधानिक निकाय घोषित कर दे.

कोर्ट नए आयोग को ये निर्देश भी दे कि वो वोहरा समिति की रिपोर्ट पर विचार करे जिसमें काला धन, बेनामी संपत्ति और अघोषित संपत्ति रखने के दोषियों को आजीवन कारावास की सिफारिश की गई थी. 

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