'प्रशासनिक ही नहीं, जिला परिषद के रूप में भी हो नए जिलों का गठन...', सोनम वांगचुक ने जताया पीएम मोदी का आभार

गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों—जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग—के गठन की घोषणा की है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की.

अमित शाह ने लिखा, "विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिलों के गठन का निर्णय लिया है." उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय देश के हर कोने में शासन को मजबूत करेगा और लोगों को जमीनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा.

सोनम वांगचुक ने जताया आभार
इस फैसले पर लद्दाख के प्रसिद्ध एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और इस फैसले का स्वागत किया. वांगचुक ने कहा कि यह लद्दाख की पुरानी मांग थी जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नए जिलों का गठन केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि जिला परिषद के रूप में हो, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी प्रशासन में हिस्सेदारी मिल सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए पांच नए जिलों के लोगों को बधाई दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "लद्दाख में पांच नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे."

लद्दाख बीजेपी अध्यक्ष फुंचोक स्टैंजिन ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए कहा, "मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने लद्दाख की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया. यह निर्णय साबित करता है कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो लद्दाख पर ध्यान देती है. यह सब लद्दाख की भलाई के लिए किया गया है, न कि चुनावों के लिए. अब, सीमा गांवों में विकास तेजी से हो रहा है, और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि अब उनके पास जिला मुख्यालय पास होंगे."

महत्वपूर्ण बिंदु:

- गृह मंत्रालय द्वारा 5 नए जिलों के गठन के बाद, अब लद्दाख में कुल 7 जिले होंगे, जिसमें लेह और कारगिल पहले से शामिल हैं.

- गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन आदि पहलुओं का आंकलन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है.

- यह समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र इस रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय को अंतिम प्रस्ताव भेजेगा.

- नए जिलों के गठन से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित होंगे.