6,798 करोड़ के 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी, बिहार और आंध्र को होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने गुरुवार को दो बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के आठ जिलों को कवर करेंगे. पहले प्रोजेक्ट के तहत 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है. इस रेल लाइन के निर्माण में 2245 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. 

मंत्रिमंडल ने 6,798 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी और कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा करने में आसानी, लॉजिस्टिक्‍स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्‍सर्जन के लिए पांच सालों में पूरा कर लिया जाएगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है. इस रेल लाइन के निर्माण में 2245 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. आंध्र प्रदेश में रेलवे का मल्टी मॉडल परिवहन बनाया जा रहा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर 3.2 किमी लंबा नया पुल बनाया जाएगा. इस महत्वकांक्षी परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे सभी महानगर को अमरावती से जुड़ जाएंगे. इसके साथ ही अमरावती स्तूप, कोंडावली गुफाएं, कई बंदरगाह भी जुड़ेंगे.

इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और पीएम मोदी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट के मंजूरी देकर पीएम ने आंध्र के लोगों के एक सपने को पूरा किया है.

बिहार को छठ का तोहफा

कैबिनेट ने बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को डॉबलिंग करने को मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट से पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ-साथ उत्तर पूर्व राज्यों का फायदा होगा. इस प्रोजेक्ट में 256 किलोमीटर लंबी नरकटियांग, रक्सौल, सीतामंढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन को डबल किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में लगभग 40 पुलों का निर्माण किया जाएगा जो उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, जिसमें 4553 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

मजबूत होगा स्पेस सेक्टर

कैबिनेट से स्पेस सेक्टर को मजबूती देने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक हजार करोड़ का वेंचर कैप फंड स्थापित करने का ऐलान किया है. रेल मंत्री ने बताया कि इनोवेशन और स्टार्टअप इकोनॉमी को पीएम मोदी ने बदल दिया है. आज हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं जो कि यूरोपीय संघ के अमीर देशों से कहीं ज्यादा हैं. हमारे देश की स्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है.