सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री का मामला

कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केरल सरकार ने राज्‍य के हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका दर्ज कराई है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब हर दिन 5000 लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. वहीं केरल सरकार का कहना है कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की संख्‍या को कम करने के बजाए बढ़ा दिया गया है.

दरअसल हाई कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर प्रतिदिन की संख्या 2000-3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केरल सरकार ने याचिका में कहा इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में लोगों के जाने से हेल्थ रिस्क होगा और प्रशासन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

देखें: आजतक LIVE TV

एक्टिव केस में केरल महाराष्ट्र से आगे
भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है. पिछले कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले राज्यों में भी सुधार देखा गया है. सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 5 राज्यों में से सिर्फ एक केरल ऐसा राज्य है जहां केस में बढ़ोतरी हुई है. उसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों में लगातार कमी आई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 4 हफ्तों के आंकड़े जारी किए हैं जिसके अनुसार वर्तमान में सबसे ज्यादा एक्टिव केस यानी कोरोना के मरीज केरल में हैं. 22 दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 60670, महाराष्ट्र में 60593, बंगाल में 16903, उत्तर प्रदेश में 16822 और छत्तीसगढ़ में 16060 मामले एक्टिव हैं.

कोरोना संकट और वायरस के नए स्ट्रेन की दहशत के चलते देशभर में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां ठंडे बस्ते में चली गई हैं. भीड़भाड़ जुटने से रोकने के लिए कई राज्यों ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, और कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया गया है. वहीं गुजरात में क्रिसमस और 1 दिसंबर को भीड़ नहीं जुटाने की सख्त हिदायत है.

ये भी पढ़ें-

• ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए स्ट्रेन से हड़कंप, दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर लगाई रोक
• किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संशोधन नहीं तीनों कानून वापस लेने पर अड़े