Deepfake के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की एडवाइजरी

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एक सलाह जारी की. इसमें उन्हें डीपफेक के मुद्दे से निपटने के लिए मौजूदा IT नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया. एडवाइजरी के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को प्रतिबंधित सामग्री के बारे में सूचित करना जरूरी है जैसा कि IT नियमों में है.

एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के जरिए नियम 3(1)(बी) के तहत प्रतिबंधित सामग्री (Banned Content) के बारे में यूजर्स को सूचित करना चाहिए. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय यूजर्स को ऐसी निषिद्ध सामग्री के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए.

'यूजर्स को बताएं नियम'

डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूजर्स को IPC और IT अधिनियम 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए. इसके अलावा, एडवाइजरी में कहा गया है कि सेवा की शर्तों और यूजर्स समझौतों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्लेटफॉर्म प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं.

'लगातार भेजें रिमाइंडर'

मंत्रालय ने कहा कि जब भी यूजर्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करते हैं और जब वे इस पर जानकारी अपलोड या शेयर करते हैं तो उन्हें नियमित रिमाइंडर भी भेजे जाने चाहिए.

क्या कहता है IT रूल 3(1)(बी)?

IT नियमावली के नियम 3(1)(बी) के तहत इन प्लेटफॉर्मों को अपने नियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते के बारे में यूजर्स की पसंदीदा भाषा में बताना जरूरी है.

क्या होता है डीपफेक?

Deepfake के जरिए किसी और के वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर ऐसे पेश किया जाता है कि पहनी नजर में वो असली लगता है. Deepfake आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और इसे फ़िल्मों में भी यूज किया जाता है.