दिल्ली बन जाएगी 'जिला', अब किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकेंगे संपति की रजिस्ट्री

दिल्ली में संपत्तियों की रजिस्ट्री में परेशानियों को देखते हुए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा फैसला किया है. एलजी ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी दिल्ली को एक ही जिला घोषित करने के लिए कहा है. इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जएगा.

Advertisement
दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अब होगा आसान (सांकेतिक फोटो) दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अब होगा आसान (सांकेतिक फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 3:11 PM IST

दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ी पहल की और संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है. वैसे तो संवैधानिक आधार पर दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें एक जरूरी बदलाव किया जाएगा. एलजी की पहल है कि पूरी दिल्ली के 'एक जिला' घोषित किया जाएगा. इस घोषणा से होगा ये कि पहले संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए जिले के संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा. अब दिल्ली के लोग किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं. 

Advertisement

ये घोषणा करने वाले हैं एलजी

बता दें कि एलजी ने ये फैसला अभी हाल ही में बुधवार को हुई बैठक में लिया है. बैठक में उप-राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में दलालों की घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी लगा. इस दौरान एलजी ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी दिल्ली को एक ही जिला घोषित करने के लिए कहा है. इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जएगा. दिल्ली के 11 जिलों में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं. अब इनमें से कहीं भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

Advertisement

एलजी का प्लान है कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में बिस्कुल भी किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े, इससे यह प्रक्रिया फेस लेस हो जाएगी और फिर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा. 

क्या है उद्देश्य

एलजी ने किन समस्याओं को दूर करने और किन योजनाओं के तहत ये फैसला लिया है, इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है. 
1. भ्रष्टाचार पर रोक और उत्पीड़न पर अंकुश
2. प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अलग-अलग सब-रजिस्ट्रारों के दफ्तरों में चक्कर काटने का झंझट खत्म
3. रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में दलालों की घुसपैठ
4. स्टॉम्प चोरी पर रोक

आंध्रप्रदेश में हो चुका है प्रयोग

साल 2015 में यह प्रयोग आंध्र प्रदेश में भी किया जा चुका है. यहां किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर राज्य में किसी भी जिले में सब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसी तरह दिल्ली के लोग भी किसी भी जिले में सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement