आंध्र प्रदेश: CM चंद्रबाबू ने मुफ्त गैस सिलेंडर योजना 'दीपम-2' का किया उद्घाटन

'दीपम-2' पात्र लाभार्थियों को हर चार महीने में एक सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष तीन सिलेंडर प्रदान करता है. यह 2024 के चुनावों से पहले नायडू द्वारा किए गए "सुपर सिक्स" चुनावी वादों में से एक है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना है.

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आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो) आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)

अपूर्वा जयचंद्रन

  • अमरावती,
  • 01 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:11 PM IST

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को श्रीकाकुलम जिले के ईदुपुरम गांव में मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना 'दीपम-2' का शुभारंभ किया. नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर, केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और अन्य के साथ मुख्यमंत्री ने यहां एक महिला लाभार्थी के घर पर योजना का शुभारंभ किया. 

दरअसल, 'दीपम-2' पात्र लाभार्थियों को हर चार महीने में एक सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष तीन सिलेंडर प्रदान करता है. यह 2024 के चुनावों से पहले नायडू द्वारा किए गए "सुपर सिक्स" चुनावी वादों में से एक है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना है.

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योजना का शुभारंभ करते हुए नायडू ने व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी का गैस चूल्हा जलाया और चाय बनाई. उन्होंने परिवार का हालचाल भी पूछा. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 'दीपम-2' योजना के माध्यम से राज्य के खजाने पर कुल 2,684 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.

बता दें कि हाल ही में राज्य सचिवालय में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायडू ने पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों को चेक प्रदान किए थे, जिससे योजना की आधिकारिक शुरुआत हुई. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल सहित प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों को 894 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि सौंपी गई.

दीपम-2 पहल के तहत, कार्यक्रम में नामांकित प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे, जो चार महीने के अंतराल पर प्रदान किए जाएंगे. लाभार्थियों से गैस सिलेंडर के लिए अग्रिम भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, और राज्य उन्हें 48 घंटों के भीतर प्रतिपूर्ति करेगा. इस प्रतिपूर्ति में 876 रुपये शामिल होंगे, जबकि शेष 25 रुपये केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, जिससे लाभार्थियों के लिए सिलेंडर प्रभावी रूप से निःशुल्क हो जाएंगे.

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