किसान, युवा और महिलाएं, किसे क्या मिला? जानें CMP की 10 बड़ी बातें

• MVA का न्यूनतम साझा कार्यक्रम का रोडमैप जारी
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दल के नेताओं ने दी जानकरी

महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बनने जा रही है लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना) ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का रोडमैप सहमति के साथ जारी किया. साथ ही सरकार के कामकाज के खाके के बारे में भी जानकारी दी गई.

इसके तहत तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे. न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 'सेकुलरिज्म' पर जोर दिया गया है. उद्धव सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 'देश सबसे पहले' के नारे पर आगे बढ़ेगी.

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CMP में सेकुलर शब्द पर जोर

उद्धव सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी, साथ ही किसानों को तुरंत राहत देने का काम किया जाएगा. साथ ही सरकारी विभागों के सभी खाली पद भरे जाएंगे. राज्य के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने का वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है. सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा. सीएमपी में सेकुलर शब्द पर भी जोर दिया गया है, जिसको लेकर काफी चर्चा की गई थी.

शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था

कार्यक्रम के तहत गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी. समाज के सभी समुदायों के कल्याण की बात कही गई है. सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तीनों दलों ने यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया है. एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी.

170 विधायक गठबंधन के साथ

एकनाथ शिंदे ने प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के विकास पर सरकार का जोर रहेगा और उन्होंने दावा किया 170 विधायक गठबंधन सरकार के साथ हैं. शिंदे ने कहा कि संविधान के मूल तत्वों को केंद्र में रखा गया है और सभी भाषा-प्रांत के लोगों को साथ लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी. शिंदे ने कहा कि हम किसी भी तरह का भेदभाव जनता के साथ नहीं होने देंगे.

CPM में किन मुद्दों पर बनी है सहमति ?

किसानों के लिए

-सरकार की ओर से किसानों को तुरंत राहत दी जाएगी

-सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा

-ठाकरे सरकार नई फसल बीमा योजना लाएगी

-किसानों को फसलों का उचित दाम मिलेगा

-सूखा प्रभावित क्षेत्र में पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी

-झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को 500 वर्ग फीट जमीन मिलेगी

रोजगार के अवसर

सरकारी महकमे में सभी खाली पद भरे जाएंगे

बेरोजगार युवकों को फेलोशिप दी जाएगी

नौकरी में 80 फीसदी आरक्षण के लिए कानून लगाया जाएगा

महिलाओं के लिए

महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है

गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना होगी

वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल शहर और जिला मुख्यालय में होंगे

आशा वर्कर्स को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी

सेल्फ हेल्थ ग्रुप के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर रहेगा

शिक्षा में क्या है?

गरीब छात्रों को बिना ब्याज के एजुकेशन लोन दिया जाएगा

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के दिशा में काम किया जाएगा

अर्बन डेवलपमेंट

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बदलेगी सड़कों की सूरत  

नगर पंचायत, नगर निगम की सड़कों के लिए अलग से बजट