एक्शन में शिवराज सरकार, मंत्रियों को अब हर महीने देना होगा 'रिपोर्ट कार्ड'

मध्यप्रदेश में गुरुवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया है कि शिवराज के मंत्रियों को अब हर महीने अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड देना होगा. उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद हुई इस पहली कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि सभी मंत्री, हर हफ्ते सोमवार को अपने विभाग के कामों की समीक्षा करेंगे और इस आधार पर हर महीने विभागों को रेटिंग दी जाएगी. 

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मंत्री आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप पर तेजी से काम करें. बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि उपचुनाव में जनता ने जिस प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. इसीलिए अब बिना समय गवाएं मध्य प्रदेश के विकास के लिए सभी को काम करना है.

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि मध्यप्रदेश में प्रेम के जाल में फंसा कर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा और ढोंगी/ पाखंडियों के खिलाफ भी प्रदेश में निरंतर कार्रवाई होगी. 

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इसके अलावा कैबिनेट में पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने का भी फैसला किया गया है. ग्वालियर, रीवा और इंदौर के शासकीय मुद्रणालय को बंद किए जाने, नर्सिंग कॉलेजों के लिए नियंत्रण नियम लागू किए जाने आदि प्रस्ताव भी बेहद अहम हैं. 

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